PM Modi speech live updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बदलावों को “अगली पीढ़ी का सुधार” बताया, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और देश भर के मध्यम वर्ग, युवाओं और उपभोक्ताओं को राहत देगा। शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोमवार, 22 सितंबर से प्रभावी नई जीएसटी दरें केवल कर में कटौती नहीं हैं
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह सुधार केवल कीमतें कम करने के लिए नहीं, बल्कि नए अवसर पैदा करने के लिए भी है। हमारे मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, हमारे युवाओं को लाभ होगा और पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।”
प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह सुधार भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मज़बूत करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा, “जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, तो इसका लाभ उद्योग से लेकर कृषि और सेवा क्षेत्र तक, हर क्षेत्र को मिलता है। यह एक ऐसा सुधार है जो हर घर को प्रभावित करेगा।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित जीएसटी दरों में कटौती ऑटोमोबाइल से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक, कई तरह की वस्तुओं पर लागू होगी।
जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है।
यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि करके उसे 1,00,000 डॉलर करने के ऐलान के एक दिन बाद हुई है। इस कदम का भारतीय आईटी पेशेवरों पर असर पड़ने की संभावना है।
इससे पहले, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि क्या प्रधानमंत्री भारत-पाकिस्तान पर ट्रंप की टिप्पणियों और लाखों एच-1बी वीजा धारकों की चिंताओं पर बात करेंगे।
हालाँकि, मोदी ने अपने संबोधन में जीएसटी कटौती के लाभों और सरकार के आर्थिक रोडमैप पर ज़ोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें:
राज्य ने ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के सपने को साकार किया है।
पहले करों और टोलों का जाल व्यवसायों और उपभोक्ताओं, दोनों के लिए मुश्किलें पैदा करता था।
जीएसटी सुधारों के तहत रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ और बीमा सस्ते हो जाएँगे।
22 सितंबर से शुरू होने वाला “जीएसटी बचत उत्सव” बचत बढ़ाएगा और परिवारों में खुशियाँ लाएगा।
ये सुधार भारत की विकास यात्रा को गति देंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे और अधिक निवेश आकर्षित करेंगे।
भारत की विकास यात्रा में हर राज्य समान भागीदार होगा।
