Narendra Modi के आत्मनिर्भरता: Donald Trump ने भारत पर 50% का भारी tariffs लगाया है। यह कदम कुछ हफ़्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूसी तेल और हथियारों की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाने का कार्यकारी आदेश जारी करने के बाद आया है।
भारत, जो अमेरिका के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे मज़बूत साझेदारों में से एक है, इससे दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ़ देने वाले देशों में शामिल हो गया है। अभी तक America भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, इसलिए दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्यात और विकास प्रभावित हो सकता है।
टैरिफ़ पर हुई इस दुर्घटना ने भारत सरकार को सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। इस महीने के शुरुआत में, भारत के PM Narendra Modiने करों में कटौती करने का वादा किया था, जो आर्थिक प्रभाव को कम करेगा। साथ ही, उन्होंने घरेलू आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया था।
उनका कहना था कि दिवाली का तोहफ़ा आम लोगों और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लाखों छोटे उद्यमों को “बड़े पैमाने पर कर लाभ” देगा।
Narendra Modi ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से चमकीली केसरिया पगड़ी पहने हुए दर्शकों को संबोधित करते हुए छोटे व्यापारियों से अपनी दुकानों के बाहर “स्वदेशी” या “Made In India” के बोर्ड लगाने की भी अपील भी की।
“हमें हताशा से नहीं, बल्कि गर्व से आत्मनिर्भर बनना चाहिए,” और उन्होंने कहा।दुनिया भर में आर्थिक स्वार्थ बढ़ रहा है और हमें अपनी मुश्किलों पर रोना नहीं चाहिए; बल्की हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और दूसरों को अपने चंगुल में फँसने नहीं देना चाहिए।”
इसके बाद इस हफ्ते कम से कम दो अन्य सार्वजनिक भाषणों में ये बातें दोहराईं।
देखने वालों के लिए, यह स्पष्ट रूप से Donald Trump द्वारा भारत पर लगाए गए 50% Tarrif दर का विरोध करने के लिए है, जिससे देश के निर्यात-संचालित उद्योगों में लाखों लोगों की आजीविका बाधित होगी, जो अमेरिकी ग्राहकों को कपड़ों से लेकर झींगा और हीरे तक सब कुछ बेचते हैं।
इस संकट के बीच, मोदी ने अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में बनाओ और खर्च करो।
पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार द्वारा उत्पादन को सब्सिडी और प्रोत्साहन देने के बावजूद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है, जो 15 प्रतिशत है।
लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को इस संकट को कुछ कम करने में मदद मिल सकती है, अगर लंबे समय से लंबित कर सुधारों को गति देकर लोगों को तुरंत अधिक धन मिलेगा।
इसलिए, मोदी अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी और सरलीकरण सहित भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन का लक्ष्य रख रहे हैं, जो इस साल की शुरुआत में बजट में घोषित 12 अरब डॉलर के आयकर में छूट के बाद लागू होगा।
